2021 के नियम में संशोधन कर स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती 2022 के पदों को भरने हेतु 3 विषयों की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को सौंपा ज्ञापन

ये भी पढ़ें:अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर वापिस ले आई कलयुग की सावित्री 

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने कृषि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दिलाया विश्वास उनकी मांग होगी पूरी । एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में कृषि स्नातकोत्तर के सभी विषयों को शामिल कराने बाबत की भीष्म प्रतिज्ञा एवं दिया ठोस आश्वासन । स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती 2022 में 3 विषयों की अनिवार्यता समाप्त कर कृषि स्नातकोत्तर के 15 से अधिक सभी विषयों को समतुल्य मानने बाबत प्रक्रियाधीन 2021 के सेवा नियम में संशोधन करने के पश्चात ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित करवाने की मांग को लेकर श्रीमान पवन कुमार बिश्नोई एवं डॉ. दिनेश गोदारा के नेतृत्व में कृषि स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला जी से उनके बीकानेर स्थित आवास पर मिलकर ज्ञापन दिया । 

ये भी पढ़ें:Rajasthan भानजी के (मायरा) भात में रुपयों का लगा ढेर,81 लाख नकद ,16 .5 बीघा खेती की जमीन, 23 लाख के गहने ( ज़ेवर) और धान से भरी नई ट्रैक्टर ट्रॉली दे आए, सवा तीन करोड़ का (मायरा) भात

शिक्षा मंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्दी ही 2021 के नियम में संशोधन कर स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती 2022 के पदों को भरने हेतु 3 विषयों की अनिवार्यता को समाप्त कर कृषि स्नातकोत्तर के 15 से अधिक सभी विषयों को समतुल्य  मानकर 2018 की पूर्व की भर्ती की भांति ही भर्ती पूर्ण की जावेगी ।  प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त किया । दिनेश गोदारा एवं पवन कुमार विश्नोई ने बताया कि हम लगभग 12 महीने से प्रयासरत हैं । हमारा संघर्ष चल रहा है । राज्य सरकार द्वारा हमारे पक्ष में आरपीएससी को 2 लैटर भी जारी किए जा चुके हैं । पहले लैटर के जवाब में आरपीएससी ने नियम संशोधन मांगा । 

ये भी पढ़ें:दुनिया की सबसे अय्यास रानी एलिजाबेथ बाथरी जिसने 650 कुआरी लड़कियों के साथ किया ये घिनौना काम 

नियम संशोधन प्रक्रियाधीन एवं अंतिम चरण में है । दूसरे लैटर में नियम संशोधन प्रक्रियाधीन होने एवं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों को समतुल्य  मानकर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु आरपीएससी को आदेशित किया गया है । हमारी राज्य सरकार एवं आयोग से मांग है कि हम निर्दोष हैं  । हमारे साथ अन्याय हुआ है । हमको कैसे भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन 2022 की भर्ती में  शामिल कर न्याय प्रदान करें । प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे । पवन कुमार विश्नोई एवं डॉ. दिनेश गोदारा ने बताया कि हमें न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा ।